सोशल ऑडिट पर SDM ने किया प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई | Jansagar News | Latest Hindi News Rohtas |
Rajpur (Rohtas): सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे जनहित के आधारभूत योजनाओं की सोशल ऑडिट से प्राप्त विसंगतियों के निराकरण व उन पर कारवाई हेतु बुधवार को एसडीएम बिक्रमगंज उपेंद्र कुमार पाल के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय के सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ.कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना,जन वितरण प्रणाली,प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना,पेंशन योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार योजना का क्षेत्र अंतर्गत किये गये सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों व कर्मियों से जवाब तलब किया गया.वहीं जन सुनवाई के दौरान मौके पर पहुंचे खुद की समस्याओं से पीड़ितों की व्यथा को सुनते हुए एसडीएम ने तत्काल निराकरण का निर्देश प्रदान किया.
इस दौरान सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित विसंगतियों पर करवाई हुई.राजपुर निवासी राजेश पाठक के प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किये बिना हीं तीनों किश्तों के भुगतान के मामले को एसडीएम द्वारा गम्भीरता से लिया गया.मामले में पंचायत के आवास सहायक कटघरे में खड़े पाये गये.आवास योजना से जुड़े कर्मियों व पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए एसडीएम ने कहा की लाभुकों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें बताएं कि उक्त लाभुक का टारगेट में कितने नंबर पर है.इनको कब तक योजना का लाभ मिलेगा.आवास की सूची लगातार पंचायत भवन पर प्रकाशित किया जाते रहना चाहिये.सभी पंचायत भवनों पर दीवाल लेखन का काम किया जाए.
 |
| Advt. |
इस दौरान मंगरवलिया पंचायत के मुखिया इंद्रजीत सिंह द्वारा उनके पंचायत में काफी कम मात्रा में सरकार द्वारा आवास योजना दिए जाने का सवाल रखा गया.जिस पर एसडीएम ने उन्हें समझाते हुए बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में आपका जितना टारगेट है.बीडीओ साहब के साथ बैठिए.ज्यादा की जरूरत है तो उतना मांगना पड़ेगा.
रामोडिह निवासी पवन कुमार ने उनके गांव में गरीबों को काफी कम मात्रा में आवास योजना का लाभ दिये जाने की बात रखे जाने पर एसडीएम ने विभाग के कर्मी व पदाधिकारी को जांच का निर्देश प्रदान किया.
एसडीएम ने कहा की बैठक के दौरान जनकल्याण के मैटर पर हीं चर्चा होने चाहिए.प्रत्येक बुधवार को पंचायत भवनों पर आवास दिवस का आयोजन किये जाने की सख्त निर्देश प्रदान किया.उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ देने में अधिकारी ध्यान रखें कि गलत को मिले नहीं व रियल छूटे नहीं.
मनरेगा के विसंगतियों के जवाब में प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि 1200 जाॅब कार्ड की आवश्यकता है.जिसका डिमांड जिला को दिया गया है.कार्यस्थल पर हाजिरी बही रखा जाता है.मजदूरों के लिए पानी,टेंट अथवा तिरपाल व दवाइयों आदि की व्यवस्था भी रहती है.
मौके पर बीडीओ मोहमद सरफुद्दीन अहमद,अंचलाधिकारी राघवेनदर दयाल सिंह,मुखिया कुमार रितेश सिंह,योगेन्द्र चौधरी समेत वार्ड सदस्य व जन कल्याण योजनाओं के लाभुक मौजूद रहे.
-Rajnikant Tiwari
