पूरे बिहार राज्य में बस आने वाले कुछ ही दिनों में अंचल अधिकारी केवल राजस्व से संबंधीत योजना और कार्य ,जैसे की परिमार्जन आदि पर ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकें, इसलिए ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उनके काम के बोझ को कम करने का फैसला लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अंचल अधिकारी के कई जिम्मेदारियों को बाटा जा रहा है। जैसे कि जाति, निवास और आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की जिम्मेदारी सरकार ने राजस्व अधिकारियों को देने का फैसला किया है।जिस के वजह से लोगों को भी ढ़ेर सारी सहूलियत मिलेगी।
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जारी हुए नए नियमों के अनुसार अब अंचलाधिकारी की अनुमति प्राप्त करके मार्डन रिकार्ड रूम में काम करने वाले डाटा एंट्री आपरेटर भी परिमार्जन और एलपीसी के निष्पादन करेंगे। जिससे आम लोगों का समय भी बचेगा और सरकारी काम में पारदर्शित के साथ- साथ कार्य निष्पादन में तेजी भी आयेगी।
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पूर्व से ही अंचल अधिकारी के ऊपर राजस्व- भूमि के सभी अत्यंत महत्वपूर्ण काम के साथ-साथ आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं वह भी जारी करना होता हैं। जिस वजह से उनके पास काम का बहुत दबाव या कहे कि बोझ रहता है।जिसके परिणाम स्वरूप म्यूटेशन आदि से सम्बंधित सूबे में लाखों मामले पेंडिंग है।
जनसागर न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार के द्वारा संकलित एवं सम्पादित ।
